नई दिल्ली । कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में नीट व एनटीए मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन और सैयद नासिर हुसैन सहित विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा करने की मांग की है। विपक्षी सांसद चाहते हैं कि नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य कार्यों को स्थगित कर इन मुद्दों पर चर्चा हो।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बुनियादी ढांचे से जुड़े स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया है मोदी सरकार का भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे (टी1) की छत गिरी है। इसके अलावा जबलपुर हवाई अड्डे की छत गिरी, अयोध्या की नई सड़कों की हालत खस्ता है। राम मंदिर लीकेज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल टूटे। खड़गे ने कहा कि प्रगति मैदान सुरंग जलमग्न, गुजरात में मोरबी पुल ढहने की त्रासदी, कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं, जो मोदी जी और भाजपा के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के बड़े-बड़े दावों को उजागर करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना है कि 10 मार्च को जब मोदी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टी1 का उद्घाटन कर खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा। यह सारी झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोहों में शामिल होने के लिए थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मार्च में पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 का उद्घाटन किया था, शुक्रवार को उसकी छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। तीन महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे अब पर्दा उठ चुका है।
नायडू ने पैसेंजर्स के पैसे रिफंड करने के निर्देश दिए
घटना के बाद केंद्रीय मंत्री नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वे अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। नायडू ने बताया कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। टर्मिनल-1 पर फ्लाइट ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड हैं। मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
नायडू ने टर्मिनल-1 बंद हो जाने से परेशान यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनियों से कहा था कि वे यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करें या फिर नियमों के तहत पूरा पैसा वापस करें।