भोपाल: लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक बनाने की तैयारी तेज होगी। इससे पहले उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर, 2022 में यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण विधेयक बनाने की तैयारी मंद पड़ गई थी, इसे अब गति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही समिति का गठन होगा, जो उत्तराखंड के कानून का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करके विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा केंद्र सरकार कहेगी मध्य प्रदेश में वैसा ही करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 26 अप्रैल को गुना संसदीय क्षेत्र में रैली के दौरान कहा था कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार देश में यूसीसी लागू करेगी क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है।