– मुइज्जू सरकार का बड़ा कदम, कानूनों में होगा संशोधन
माले। गाजा में चल रहे इजराइल-हमास युद्ध को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इजराइल वैश्विक चेतावनी के बावजूद बेकसूर फिलीस्तीनियों पर लगातार बम बरसा रहा है जिसमें हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। अब मालदीव सरकार ने गाजा में इजरायली हमलों को लेकर इजराइली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया है। मालदीव के गृह मंत्री अली इहुसन ने रविवार को इस फैसला का ऐलान किया।
मालदीव के गृह मंत्री के मुताबिक यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इजरायली पासपोर्ट के मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी संशोधन करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस कदम के जरिए मालदीव ने गाजा की स्थिति के बारे में अस्वीकृति का स्पष्ट संदेश दिए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट ने फिलिस्तीन के संबंध में चार और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। इन निर्णयों में एक विशेष राष्ट्रपति दूत नियुक्त करना जिन क्षेत्रों में फिलिस्तीन को मालदीव से समर्थन की जरुरत है, निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के जरिए से फिलिस्तीनियों की मदद के लिए धन इकट्ठा करना, फिलिस्तीन के साथ मालदीवियन एकजुटता नारे के साथ एक राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित करना और फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान में तेजी लाने अन्य मुस्लिम देशों के साथ बातचीत करना शामिल है।
मालदीव एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन के लिए मुखर रहा है। जब से राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने पद संभाला है, मालदीव ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व किया है और अपने प्रयासों को तेज किया है। मालदीव में हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं, जिसमें इजरायल के करीब 15,000 पर्यटक शामिल हैं। मालदीव सरकार ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद मीकैल अहमद नसीम ने पिछले सप्ताह आव्रजन अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत करने के बाद आया है, ताकि इजराइली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके।