नई दिल्ली, 01 फरवरी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त-वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया है। लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में 5G के प्रारंभ करने, गांवों में ब्राडबैंड़ कनेक्शन का विस्तार कराने की घोषणा की है। इसके साथ निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में युवाओं को 60 लाख नौकरियों और पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के उपहार की भी घोषणा की है।
बजट में विशेष बात यह भी है कि भारत की अफनी डिजिटल करेंसी 2022- 23 से आरबीआई प्रस्तुत करेगी। साथ ही पहले से प्रचलित अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टों करेंसी में निवेश से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत कर लगाया है। बजट घोषणाओं के बाद देश में बहुत सी चीजें सस्ती और महंगी हो जाएंगी। मोबाइल फोन से लेकर चार्जर और कपड़ा सस्ता कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी को राहत के लिए और भी चीजें सस्ती की गई है। बजट में कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। किंतु आयातित सामान बजट घोषणा के बाद महंगे हो जाएगा। आपके लिए सरल शब्दों में khabarkhabaronki.com पर प्रस्तुत है क्या होगा महंगा, क्या सस्ता….
आयातित सामान हुआ महंगा
Budget 2022 में कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दी गई है। इसपर 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। साथ ही इमिटेशन गहनों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई ताकि इसका आयात कम किया जा सके। घोषणाओं के बाद विदेशी छाता भी महंगा हो जाएगा।
मोबाइल, रत्नाभूषण, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा और चमड़े सामान सस्ता
बजट 2022-23 के प्रावधान लागू होने क बाद कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते हो जाएंगे। हीरे पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। आयात सुल्क में छूट से विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रानिक समान भी सस्ते हो जाएंगे।
करदाता को गलती सुधारने मिलेंगे 2 वर्ष
करदाता गलती निकलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में 14% तक के योगदान पर टैक्स कटौती की इजाजत दी जाएगी।
किसानों के खाते में सीधे जाएंगे 2.37 लाख करोड़ रुपये
निर्मला सीतारमन ने बजट अभिभाषण में बताया कि रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। एमएसपी के लगभग रु. 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
5G नेटवर्क की नींव मजबूत करने के लिए आएगी PLI पॉलिसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है कि मजबूत 5जी इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का हिस्सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी ताकि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाओं को रोल-आउट किया जा सके। यही नहीं 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएंगी। बजट 2022-23 में देश भर के 1.5 लाख डाकघरों कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे।
राजकोषिय घाटा कम करने पर जोर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9 प्रतिशत से 2022-23 में घटाकर 6.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जारी वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानित रूप से 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।
कंपनियां बंद करने के लिए नया सिस्टम
वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। साथ ही डिजिटल बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा। जल्द ही ‘Centre for Processing Accelerated Corporate Exit’ का सेट अप होगा।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे
FM ने कहा कि इसके बनने से कंपनियों को बंद करने में 2 साल का समय घटकर 6 महीने पर आ जाएगा। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली को अपनाने के साथ ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ लाई जाएगी और मानक तैयार किए जाएंगे। पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को ‘Centres of Excellence’ के रूप में नामित किया जाएगा।
कौशल उन्नयन के लिए ई-पोर्टल
उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक कुशल, लचीला और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा। कौशल के बढ़ावे के लिए ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। PM eVidya के वन क्लास वन टेलीविज़न टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। कक्षा 1-12 के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों को सक्षम बनाना है। व्यक्तिगत लर्निंग के साथ देश भर के छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के सहयोग से एक नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
5 नदी जोड़ ग्रिड बनेंगी, बुंदेल खंड को भी होगा लाभ
FM ने कहा कि दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। साथ ही 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।
टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार
उन्होंने बताया कि पीएम-ई विद्या के ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा ताकि सभी राज्य कक्षा 1-12 वीं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। Northeast के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू की जाएगी।
62 लाख को मिलेगा पीने का पानी
संसद में बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंकिंग परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इसमें 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ होगा। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट पनबिजली पैदा होगी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इसके लिए 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Vande Bharat एक्सप्रेस बढ़ेंगी
FM ने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 2022-23 में 60 किमी के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों (Vande Bharat Train) का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
MSME को ज्यादा लोन
FM ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी, जिसने एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है, को मार्च 23 तक बढ़ा दिया गया है। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देना और सभी के लिए नौकरी के अवसर बनाना है।
2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट
उन्होंने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) को आवश्यक निधि के साथ पुर्नोत्थान किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।
आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से होगा काम
FM ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। इसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को लागू करने की दिशा में Air India का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो चुका है।
LIC का IPO जल्द
उन्होंने बताया कि नीलांचल इस्पात निगम के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन किया गया है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र ही अपेक्षित है, अन्य 2022-23 के लिए प्रक्रिया में हैं। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं। Budget 2021 ने सार्वजनिक निवेश के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी।
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
FM निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तेजी से टीकाकरण कार्यक्रम चलाना और देश भर में COVID19 Pandemic की वर्तमान लहर में व्यावहारिक रवैया अपनाया जा रहा है।
मैक्रोइकॉनॉमिक ग्रोथ पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के दौरान, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत @100 के लिए निर्धारित दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। हम मैक्रोइकॉनॉमिक ग्रोथ फोकस + माइक्रोइकॉनॉमिक वेलफेयर फोकस के जरिए इसे प्राप्त करेंगे। Budget2022 अगले 25 साल के अमृत काल पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नींव रखना चाहता है।
केन और बेतवा के जुड़ने से किसे लाभ?
बता दें कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन से शुरू होकर यूपी में बह रही यमुना नदी में मिलती है। इस बीच बेतवा नदी के पानी से बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, बरुआसागर आदि जनपदों को लाभ मिलता है। जबकि, केन नदी की मदद से बांदा एवं महोबा जनपदों के किसानों को राहत मिलती है। बेतवा और केन नदी के आपस में जुड़ जाने से बुंदेलखंड के बहुतेरे जनपदों को राहत मिलेगी। बुंदेलखंड में तीसरे चरण में मतदान होना है। स्पष्ट है कि स्थानीय मतदाता का झुकाव केंद्र सरकार की इस बजट घोषणा से भाजपा के प्रति बढ़ेगा।
गंगा किनारे बसे यूपी के जनपदों को राहत
गंगा किनारे बसे गांवों को केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में विशेष स्थान देने की बात की गई है, इससे उत्तरप्रदेश के कुल 27 जिलों को लाभ मिलेगा। बरसात के मौसम में दिक्कतों का सामना करने वाले इन जनपदों के किसानों के लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इससे बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुज्जफनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर,फतेहपुरऔर वाराणसी समेत 27 जिलों को लाभ होगा।