राजनीतिक दलों, मतदाताओं और प्रशासन के लिए तीन वेब/वैप एप्स, पहली बार बुजुर्ग-दिव्यांगों और कोरोना मरीजों को डाक-मतदान की सुविधा
नई दिल्ली. 08 जनवरी। इस साल पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज्ञातव्य है कि इस बार कुल 18.34 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, इनमें 8.55 करोड़ महिलाएं हैं।
चुनाव आयोग ने शनिवार को संवादाता सम्मेलन में घोषणा की है कि पांच राज्यो में विधानसभा चुनाव सात चरणों में होंगे। उत्तरप्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 10 मार्च को सभी राज्यों में मतगणना की जाएगी। उत्तरप्रदेश में मतदान पूरे सात चरणों संपन्न कराया जाएगा। मतदान के 10 फरवरी से अंतिम चरण सात मार्च तक होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान कराया जाएगा।
पहले चरण में उत्तरप्रदेश में 150 सीएपीएफ कंपनियां होंगी तैनात
मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले चरण में केंद्र द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की कुल 150 कंपनियां को तैनात किया जाएगा। जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के जवान रहेंगे।
रैली, रोड शो और पदयात्रा की अनुमति नहीं
मुख्य चुनाव सुशील चंद्रा ने अपील की है कि राजनीतिक दल डिजिटल/वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए मात्र पांच लोगों को अनुमति होगी। विजयी उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि विजय जुलूस पर प्रतिबंधित रहेंगे।
पहली बार बुजुर्ग व दिव्यांगों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा
चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयोक्त सुशील चंद्रा ने कहा–हर राज्य की विधानसभा सीट का कार्यकाल पांच साल ही रह सकता है। इसलिए समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारी ऐसे होंगे, जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी। साथ ही मतदाता को भी दोनों टीके लगे होना अनिवार्य होगा।
मतदाता, प्रशासन औऱ राजनीतिक दलों को तीन वेब/वैप एप्लिकेशंस को
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी KNOW YOUR CANDIDATES एप पर उपलब्ध होगी।
- SUVIDHA CANDIDATE एप राजनीतिक दलों के लिए है। उन्हें किसी दफ्तर में जाकर रैली वगैरह के लिए इजाजत नहीं मांगनी होगी। वे इस एप के जरिए उपलब्धता देख आवेदन कर सकेंगे।
- C VlGIL एप का इस्तेमाल कर आम जनता और मतदाता किसी भी गड़बड़ी की फोटो/वीडियो अभिलेख अपलोड कर सकेंगे। चुनाव आयोग की टीम 100 मिनट के अंदर वहां पहुंचकर जरूरी कदम उठाएगी।
ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा
उम्मीदवारों को नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अखबारों, टीवी चैनलों पर प्रचार अभियान की अवधि के दौरान तीन बार अपने खिलाफ लंबित मुकदमों की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को भी यह बताना होगा कि ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को उन्होंने क्यों चुना है। ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी know your candidate एप पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने विशेष व्यवस्था
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोका जाएगा। गैरकानूनी पैसे-शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है।
2.15 लाख मतदान केंद्र, प्रत्येक पर 1250 मतदाता
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कुल 2.15 लाख मतदान केंद्र होंगे और प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1250 वोटर ही संबंद्ध होंगे। प्रत्ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पूरी तरह से महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए पूरी तरह महिला कर्मियों के जिम्मे होगा। कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे 1,620 मतदान केंद्र होंगे। इस बार 24.9 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। पहली बार मतदान करने वाली महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 11.04 लाख हो गई है।