निर्वाचन आयोग कर रहा उच्चतम न्यायालय में रिव्यू-पिटीशन की सुनवाई व निर्णय की प्रतीक्षा
भोपाल, 23 दिसंबर। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डा.गिरीश गौतम ने पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के संकेत दिए हैं। सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से यह अशासकीय संकल्प पारित किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के बिना न हों। प्रदेश सरकार अब यह संकल्प राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। अब आयोग तय करना होगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहे या टाली जाए।
मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से जो संकल्प पारित हुआ है, उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इस संकल्प को चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए सहायक दस्तावेज माना जा रहा है। इसे भेज कर प्रदेश सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को बताया जाएगा कि सदन का यह स्पष्ट मत है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के बिना न कराए जाएं। मध्यपर्देश सरकार इस संकल्प पत्र को उच्चतम न्यायालय में भी सहायक दस्तावेज की तरह प्रस्तुत कर सकती है। यद्यपि राज्य निर्वाचन आयोग अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका पर निर्णय की प्रतीक्षा में है।
शीतकालीन सत्र के चौथे दिन संकल्प पारित, OBC आरक्षण के बिना न कराए जाएं पंचायत चुनाव
मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में कार्यवाही के प्रारंभ में ही विपक्ष ने पंचायत चुनाव का मुद्दा उठा हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार शांत बैठी है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है ओर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायलय की शरण में जाने की बात कह रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा–हम चाहते हैं चुनाव प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाए।
लघु विराम के बाद सदन की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन के नेता के तौर पर कहा–हम चाहते हैं कि बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन मे समर्थन के बाद शिवराज ने कहा-प्रदेश में OBC आरक्षण के बिना हो रहे चुनाव को लेकर आक्रोश है। हम नहीं चाहते हैं कि बिना OBC आरक्षण के चुनाव हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सदन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके यह ऐतिहासिक फैसला करे कि पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही हों। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम तो यही कह रहे थे कि सदन से संकल्प पारित किया जाए। इसके बाद अध्यक्ष ने संकल्प प्रस्तुत करवाया।
गृह मंत्री ने कहा–कांग्रेस के आंसू घड़ियाली
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि हमने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है, अर्जेंट हियरिंग को लेकर कोर्ट से आग्रह किया जाएगा। कांग्रेस के विधायक गृह-मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और आसंदी के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कांग्रेस यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, प्रतिदिन प्रश्नकाल को बाधित किया जा रहा है। हमने जो कहा उसका अक्षरश: पालन कर रहे हैं।