अविश्वास प्रस्ताव गिरा, ट्रूडो सरकार बच गई लेकिन संकट नहीं टला

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी अल्पसंख्यक लिबरल सरकार के पहले बड़े परीक्षण में सफलता मिल गई। अविश्वास प्रस्ताव से बाल-बाल बच गए, ट्रूडो की लोकप्रियता नौ साल के कार्यकाल में काफी घट गई है। जनमत सर्वेक्षणों में बहुत आगे, टोरी नेता पियरे पोयलिवर अचानक चुनाव के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने इस महीने की शुरुआत में लिबरल के साथ गठबंधन समझौते को तोड़ दिया था, जिससे ट्रूडो सरकार के गिरने का खतरा बना हुआ है। आक्रामक पोयलिवर ने ट्रूडो की तीखी आलोचना की है। उन्हें हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। उनके मुताबिक वर्तमान कनाडियाई पीएम बढ़ती महंगाई, आवासीय संकट और अपराध से निपटने में विफल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय ऋण दोगुना हो गया है। पोयलिवर ने कोशिश जारी रखने की कसम खाई है, सरकार को गिराने का अगला अवसर अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। यदि वह विफल हो जाता है, तो वर्ष के अंत से पहले उनके पास कुछ और मौके होंगे। अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेकॉइस ने भी अक्टूबर के अंत से संसद में अपने निरंतर समर्थन के लिए सत्तारूढ़ लिबरल्स से रियायतों की मांग की है। ट्रूडो 2015 में सत्ता में आए, और 2019 और 2021 के मतपत्रों में पोयलिवर के दो पूर्ववर्तियों को हराकर सत्ता में बने रहने में सफल रहे। लिबरल्स को सहारा देने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किए गए समझौते से उनकी सरकार 2025 के अंत तक सत्ता में बनी रहती।गरमागरम बहस के बाद लिबरल को हटाने और अचानक चुनाव कराने के कंजर्वेटिव प्रस्ताव के खिलाफ 211 के मुकाबले 120 वोट पड़े। हालांकि, सत्ता पर ट्रूडो की कमजोर पकड़ को आने वाले दिनों और हफ्तों में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव ने मंगलवार को सरकार को गिराने की फिर से कोशिश करने की कसम खाई है। मंगलवार को कॉमन्स डिबेट के दौरान उन्होंने कहा, नौ साल की लिबरल सरकार के बाद, कनाडा का वादा टूट गया है। लेकिन अन्य विपक्षी दलों, जिनके समर्थन की लिबरल को गिराने के लिए आवश्यकता है, ने उनके दक्षिणपंथी एजेंडे का विरोध किया। लिबरल हाउस की नेता करीना गोल्ड ने टोरीज़ पर खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अटपटा है कि वे कल एक और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के तुरंत बाद, एनडीपी ने पूंजीगत लाभ करों पर कानून पारित करने के लिए फिर से लिबरल का साथ दिया, जिससे एक और राजनीतिक संकट टल गया।