चेन्नई। कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कलेक्टर एम.एस. प्रशांत ने पुष्टि की, कल्लाकुरिची में कथित अवैध शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुःख व्यक्त किया और इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुःखी हूं। इस अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी शोक व्यक्त किया और बीमारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, कल्लाकुरिची में अवैध शराब के सेवन से हुई कथित मौतों से गहरा सदमा लगा है। कई और पीड़ित गंभीर हालत में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों से अवैध शराब के सेवन से अक्सर लोगों की दुःखद मौत की खबरें आती रहती हैं। यह अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में निरंतर हो रही चूक को दर्शाता है। इस बीच, पीएमके संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को मौतों और अवैध शराब की समस्या को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि स्टालिन के पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी मौतों पर शोक जताया। उन्होंने राज्य सरकार पर राज्य में अवैध शराब की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम और चेंगापट्टू जिले के मदुरंतकम में भी जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।
परिजनों को 10-10 लाख की सहायता
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये और उपचाराधीन लोगों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी गोकुलदास की मौजूदगी वाले एक सदस्यीय आयोग ने मामले की जांच करने की घोषणा की है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।