लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश को 28 मार्च को इस आशय की स्वीकृति दे दी गई है। आयोग द्वारा यह स्वीकृति सिर्फ इसी लोकसभा निर्वाचन के लिये दी गई है।