भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार बनने के साथ ही वित्त विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली दो दर्जन से अधिक योजनाओं पर कैंची चला दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने 38 विभागों की अलग-अलग योजनाओं पर वित्त विभाग की अनुमति लिए बिना किसी तरह का खर्च करने या भुगतान करने पर रोक लगा दी है।
इन योजनाओं पर एक्शन
गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुद्रढीकरण, परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलों इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग की निशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदाय, एनसीसी के विकास और सुद्रढीकरण, जनजातीय कार्य विभाग टंट्या भील मंदिर के जीणोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू-अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सडक योजना में निर्मित सडकों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाडी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।