इस्लामाबाद। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। बिजली बिलों को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई। बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी मालामाल होना चाहते हैं। राष्ट्रपति अल्वी अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं। आधिकारिक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति ने फिर से वेतन वृद्धि की मांग की है, पहली बार 1 जुलाई 2021 से और दूसरा 1 जुलाई 2023 से। अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 846,550 रुपए है। वे जुलाई 2021 और जुलाई 2023 से दो चरणों में 1024325 रुपए और 1229190 रुपए प्रति महीने की सैलरी चाहते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय ने महीने की शुरुआत में अपने सैन्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2018 की चौथी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन की अनुमति देने के लिए संशोधन की इच्छा जाहिर की है। राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र में राष्ट्रपति की मांग को उचित ठहराया गया। पत्र में कहा गया है कि इस अवधि में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी दो बार बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने पत्र में लिखा, चीफ जस्टिस की सैलरी में 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि तक में सैलरी में दोगुना इजाफा हुआ। यह सैलरी राष्ट्रपति के आदेश पर बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस की सैलरी 01 जुलाई 2021 से 1,024,324 लाख रुपये प्रति महीना और 1 जुलाई 2023 से 1,229,189 प्रति महीना हुआ। हालांकि, राष्ट्रपति का वेतन किसी भी सार्वजनिक पद धारक यानी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के वेतन से एक रुपये अधिक के निर्धारित सिद्धांत के संबंध में नहीं बढ़ाया गया था।