मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनावी साल में फिर कर्ज लेगी। सरकार 4 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेगी। सरकार ने ये लोन लेने के पीछे आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने की वजह बताई है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है।
प्रदेश में बढ़ता सिंचाई का रकबा, बढ़ते मेडिकल कॉलेज, सीएमएस स्कूलों और कॉलेज का विकास, तालाब, स्टॉप डेम और सड़कों के विकास के लिए ही कर्ज लिया जाता है। इससे पहले सरकार ने इस साल 2023 में 31 जनवरी को सरकार ने 2 हजार करोड़ कर्ज लिया था। 4 फरवरी को 3 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। 14 फरवरी को भी 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया था।
28 फरवरी को तीन हजार करोड़ कर्ज लिया था। 6 मार्च को भी तीन हजार करोड़ रुपए कर्ज था। 23 मार्च को भी चार हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था ल 2 महीने के अंदर 23 हजार करोड़ का ले चुकी है l केंद्रीय आर्थिक मदद से भी शिवराज सरकार 15 माह में 90 हजार करोड़ का अनुदान ले चुकी है l