नई दिल्ली, 09 सितंबर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय के 100 दिनों का प्लान देश के सामने रखा है। इसके तहत आने वाले दिनों में जनता के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को संवाद माध्यमों से चर्चा करते हुए बताया कि हमने मंत्रालय के लिए 100 दिन की योजना बनाई है, जिसके आधार पर हम हितधारकों के प्रति पारदर्शिता के साथ जवाबदेही रख पाएं। उन्होंने कहा कि 100 दिन में तीन मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें पहला अधोसंरचना विकास, दूसरा नीतिगत लक्ष्य और तीसरा सुधार की पहल है।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया की 100 दिन की योजना के प्रमुख बिंदु
- सिंधिया ने संवाद माध्यमों से चर्चा करते हुए बताया कि कुशीनगर एयरपोर्ट में एयरबस-321 और बोइंग-737 की उड़ानों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। कुशीनगर बौद्ध रिलीजियस-टूरिज्म सर्किट का केंद्र बिंदु बनेगा। सिंधिया ने बताया कि उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट में 457 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। देहरादून हवाई अड्डा उत्तराखंड पर एक नया टर्मिनल भवन बनेगा। इस निवेश के बाद टर्मिनल भवन वर्तमान में 250 यात्रियों के मुकाबले 1,800 यात्रियों को संभाल सकेगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि तीसरा हवाई अड्डा त्रिपुरा के अगरतला में बनेगा। यहां 490 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में इसमें प्रति घंटे 500 यात्रियों का आवागमन है। इस निवेश के बाद प्रति घंटे 1200 यात्रियों की क्षमता बढ़ेगी। सिंधिया ने बताया कि चौथे फेज तक जेवर एयरपोर्ट की क्षमता 7 करोड़ की बनने जा रही है।
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने आगे बताया कि उड़ान योजना के तहत अगले 100 दिन में 5 नए हवाईअड्डों का लक्ष्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चार और उत्तराखंड में दो नए हेलीपैड बनाए जाएंगे।
- ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे बताया कि उड़ान योजना में अगले 100 दिन में हम 50 नए रूट की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें से 30 नए रूट की शुरुआत हम अक्टूबर के महीने में ही करेंगे। उन्होंने बताया कि कैपटाउन कन्वेंशन बिल पर हम अगले 100 दिन में एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके मसौदा बनाने की होगी। नागर विमानन क्षेत्र को वृद्धि की ऊँचाइओं तक लेकर जाने के लिए 100 दिन के लिए नीतिगत, अधोसंरचना और रिफार्म के स्तरों
- नीतिगत स्तर पर 8 लक्ष्य
- एक क्रांतिकरी ड्रोन पालिसी जिसे प्रदानमंत्री जी के दूरदर्शता के आधार पर लाया गया।
- UDAN योजना के तहत इन 5 क्षेत्रों में नए हवाईअड्डों का निर्माण– गुजरात में केशोड़, झारखण्ड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया, सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। साथ ही 6 नए हेलीपोर्ट और 50 नए UDAN रुट को संचालित करना भी लक्ष्य में शामिल है, जिसमें से 30 रूट अक्टूबर 2021 तक संचालित होंने लगेंगे।
- केपटाउन कन्वेंशन विधेयक को लाया जायेगा, जिससे लीजिंग कंपनियों को एक गारंटी दी जा सके–उस पर एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे।
- लीजिंग कंपनियां भारत में स्थापित करना। GIFT सिटी, गुजरात में 5 कम्पनियाँ रजिस्टर हो गयी हैं जिसमें हाल ही में हमारी एक कंपनी ने पहला विमान लीज कराया।
- प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसमें 2 एहम मुद्दों पर इस प्रक्रिया की शुरुवात हुई है – पहला, हवाईअड्डों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए 29 राज्यों को हमने पत्र लिखे हैं।
- एयर टरबाइन फ्यूल पर प्रत्येक राज्य VAT लगाता है, उन्हें कम कराना ताकि नागर विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके।
- राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA का विस्तारीकरण–महामारी के बावजूद भी हमने 2020-21 मे पिछले वर्ष की तुलना में 93% पायलट लाइसेंस जारी किये।
- MRO क्षेत्र के लिए नई नीति और नागर विमानन क्षेत्र को वापस पटरी पर लेकर आना।