मुंबई । महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने उन सभी पांच हवाई अड्डों बारामती, लातूर, नांदेड़, यवतमाल और धाराशिव को वापस लेने का फैसला किया है, जो अनिल अंबानी की कंपनी को संचालन के लिए दिए गए थे। दरअसल राज्य में घरेलू विमानन सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ साल पहले उन पांच हवाई अड्डों को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड को 95 साल के लीज समझौते पर दिया था। उपरोक्त में से, नांदेड़ हवाई अड्डे को स्टार एयर एयरलाइंस द्वारा शुरू किया गया है, जबकि अन्य हवाई अड्डों का संचालन ठप होने के कारण निगम ने रिलायंस के साथ समझौते को रद्द करने का फैसला किया है। मालूम हो कि विपक्ष ने पिछले साल मानसून सत्र में राज्य के 18 में से केवल सात हवाई अड्डों के यात्रियों के लिए उपलब्ध होने का मुद्दा उठाया था। उस समय रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों का मुद्दा भी उठाया गया था। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में महाधिवक्ता की राय लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। पिछले साल रिलायंस कंपनी, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कुछ बैठकें हुई थीं. सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एमआईडीसी ने सभी पांच हवाई अड्डों को रिलायंस के नियंत्रण में वापस लेने का फैसला किया है।
इन हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे पर निगम ने 179 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. इतने वर्षों के बाद भी जब इन हवाई अड्डों का संचालन शुरू नहीं हुआ तो महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास निगम ने फरवरी 2023 में उद्योग मंत्रालय से इस हवाई अड्डे को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। एमआईडीसी ने इसे मंजूरी देते हुए एमएडीसी को 141 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा. एमआईडीसी के इस मांग पत्र के बाद एमएडीसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद एमआईडीसी ने रिलायंस के कब्जे वाले इस एयरपोर्ट को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
* रिलायंस को नोटिस
जनवरी 2024 में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की ओर से हुई समीक्षा बैठक में रिलायंस के नियंत्रण वाले हवाईअड्डों को लेकर चर्चा हुई थी. उपमुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इस हवाई अड्डे को एमआईडीसी द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए. इसके मुताबिक मई 2024 में एमआईडीसी ने रिलायंस के साथ बैठक की और इस मामले में सुनवाई की. रिलायंस के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा. उसके बाद, निगम ने नांदेड़ सहित सभी पांच हवाई अड्डों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है।
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