केंद्रीय सड़क मंत्री गड़करी ने मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली

भोपाल :केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक लेकर मध्यप्रदेश में 100 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री मध्यप्रदेश राकेश सिंह भी उपस्थित रहे।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अमृत सरोवरों की तर्ज पर राज्य में तैयार किए जा रहे लोक निर्माण सरोवरों की भी जानकारी साझा की।

बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के म.प्र. में 18 हजार करोड़ रूपये की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के 4 हजार करोड़ रूपये के 10 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाएं, विलंब, भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमतियों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजनाओं में निर्माण के दौरान होने वाले परिवर्तनों के लिए डीपीआर कंसल्टेंट्स की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।

सड़क निर्माण के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों को शिफ्ट करने की संभावनाओं पर जोर देते हुए केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने मध्यप्रदेश को रोड साइड ट्री-प्लांटेशन पॉलिसी तैयार करने का सुझाव दिया। इसमें राजमार्ग मंत्रालय से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि यह समीक्षा बैठक मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और परिवहन सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उज्जैन में रोप-वे के लिए हुआ समझौता

रोपवे के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के बीच समझौता हुआ। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के बीच उज्जैन और सागर नगरों में रोपवे बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस अवसर पर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनी की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश गौड़ और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की ओर से प्रबंध संचालक श्री अविनाश लवानिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।