हिमाचल के बागी 6 विधायक किए गए बर्खास्त

-स्पीकर ने सुनाया फैसला और दिया अदालती फैसलों का हवाला

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह बागी विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया है। विधानसभा से इन सभी विधायकों की विधायिकी से बर्खास्त करने की जानकारी आज गुरुवार सुबह हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस दौरान स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि इन 6 विधायकों के लिए तीन पेज का एक डिटेल ऑर्डर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ के 10 शेड्यूल के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं उसके मुताबिक मैंने बतौर ट्रिब्युल जज के तौर पर यह फैसला सुनाया है। इस समय साथ में रजिस्ट्रार भी मौजूद रहे हैं। स्पीकर पठानिया ने कहा कि छह माननीय सदस्य जो हमारे हैं, उन्होंने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। एंटी डिफेक्शन लॉ की पिटीशन दायर हुई। इस संदर्भ में याचिका संसदीय मंत्री की ओर से लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी 6 बागी विधायकों को सुनवाई का मौका दिया गया। इस दौरान विरोधी वकील को कहा कि नौ बजे तक सुनवाई चल सकती थी लेकिन छह बजे तक सुनवाई हुई और रिकॉर्ड पेश किया गया। उनके वकील सतपाल जैन ने समय मांगा था। दिए गए फैसले के संबंध में स्पीकर पठानिया ने कहा, कि फैसला पब्लिक डोमेन में है। व्हिप जारी किया गया, विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बजट पास करने के दौरान भी वे सदन में मौजूद नहीं थे। सुनवाई जब की गई उस दौरान भी ये विधायक व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए हैं। अंतत: स्पीकर पठानिया ने कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों के पूर्व में दिए गए फैसलों का अध्ययन कर यह फैसला दिया गया है। अंतत: व्हीप के बावजूद बगावत करने वाले 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया है। जानें जिन विधायकों पर हुई कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के छह विधायकों ने बगावत कर राज्यसभा चुनाव में कॉस वोटिंग की, इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजिंदर राणा, हमीरपुर के बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, ऊना के गगरेट से चैतन्य शर्मा, ऊना के कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर का नाम शामिल है। इन सभी छह कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के जारी व्हिप के विरुद्ध जाकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था। यही नहीं विधानसभा में बजट पास करने के दौरान भी ये सदन में मौजूद नहीं हुए थे, जबकि इसके लिए भी व्हिप जारी किया गया था।