प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को देंगे मध्यप्रदेश को कई सौगातें

लगभग 500 स्थानों पर होगा सजीव प्रसारण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कांफ्रेंस से व्यापक जन भागीदारी के दिए निर्देश

विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश के लिए होगा विशेष कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 फरवरी को विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम का करीब पांच सौ स्थानों पर सजीव प्रसारण भी होगा। व्यापक जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में लोक कल्याण से जुड़े अनेक निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। जन हितैषी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी उल्लास और उमंग के वातावरण में होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाम को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में आगामी 29 फरवरी को होने जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी वीडियो कांफ्रेंस द्वारा प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉफ्रेंस में मंत्रिगण ने भी कार्यक्रम से संबंधित सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्पूर्ण कार्यक्रम अनुशासन, गरिमा और शालीनता का प्रतीक होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के ठोस कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक योगदान देगा। मध्यप्रदेश में सायबर तहसीलों का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में गत एक माह में राजस्व महाअभियान में एक लाख 90 हजार प्रकरणों का निपटारा किया गया है। इसी तरह आम लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से प्रदेश के नागरिक बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। प्रशासनिक अमले को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम की रूपरेखा

प्रधानमंत्री मोदी वीडियो लिंक से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधन देंगे। पहली बार अपनी तरह का ऐसा अभिनव कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता के कल्याण से जुड़े कार्यों की सौगातें मिल रही है। कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा, जिसमें अनेक निर्माण कार्यों के वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही सायबर तहसीलों का लोकार्पण भी होगा।

जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। समस्त जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों के मुख्यालय और जिन स्थानों पर लोकार्पण एवं शिलान्यास होने हैं, उन कार्य स्थल पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से कम एक वृहद स्थल पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश स्तर पर व्यापक जन भागीदारी के लिए आवश्यक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं।

बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा एवं अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।