1 लाख करोड़ का होगा मोहन सरकार का अंतरिम बजट

– आज लेखानुदान प्रस्तुत करेगी मोहन सरकार…लाड़ली बहना सहित कई योजनाओं में होंगे प्रावधान

भोपाल। मोहन सरकार सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (लेखानुदान) प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। यह सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसी तरह 23 जिलों में पीएम जनमन योजना शुरू करने के लिए भी राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जा रहा है। लेखानुदान में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। 23 जिलों में पीएम जनमन योजना के तहत मकान डॉ. मोहन यादव सरकार केंद्र की प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान कर रही है। इस योजना के तहत मप्र के 7 जनजाति समूहों को शामिल किया है। इससे 23 जिलों में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे। योजना के मुताबिक, प्रति मकान लागत 2.39 लाख रुपए है। योजना के तहत लाभार्थियों को 20 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण मिलेगा, शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार करेगी। पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को की गई थी। इसी तरह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत प्रदेश के जनजातीय वाले ऐसे क्षेत्रों को सडक़ों से जोड़ा जाएगा, जिनकी आबादी 100 से अधिक है। योजना के तहत दो किमी से लेकर 13 किमी तक की सडक़ बनाई जाएगी। इसके लिए भी राज्य की हिस्सेदारी की राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जाएगा। बिना ब्याज लोन के लिए अनुदान किसानों को बिना ब्याज का अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज अनुदान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश, खाद-बीज अनुदान, सस्ती बिजली देने अनुदान का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी राशि अंतरिम बजट में रखी गई है। संबल और मनरेगा के लिए राशि गरीब कल्याण के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मनरेगा, संबल योजना और अटल ज्योति योजना के अलावा नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन में राज्यांश की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।