सरकारी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी 3 बड़ी सौगात

वेतन में 5 से 50,000 तक हो सकती है वृद्धि ! भत्ते भी बढ़ेंगे…

केन्द्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। कयास लगाए जा रहे है कि7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है। केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी सौगातें मिल सकती है। खबर है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बार फिर 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ा सकती है।डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस में भी बढोत्तरी हो सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, इससे बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी। अगर मोदी सरकार चुनाव से पहले इन तीनों पर विचार करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

होली के आसपास एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है।यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगाया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, 4 फीसदी बढ़ने पर यह 50 फीसदी हो जाएगा।नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी ऐसे में एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि नई दरों का ऐलान होली से पहले कभी भी किया जा सकता है। अगर नई दरों के बाद डीए 50% या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।माना जा रहा है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए का ऐलान फरवरी मार्च में किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है और कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि केन्द्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है।अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा, यह 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी । हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।

डीए के बढ़ते ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% वृद्धि होने का अनुमान है, चुंकी वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक DA के 50% क्रॉस होने पर HRA बढ़ाया जाएगा।वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए और 27% एचआरए का लाभ मिल रहा है। जनवरी 2024 के लिए डीए की नई दरों का ऐलान मार्च तक संभव माना जा रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि डीए में 4% वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद यह 50% पहुंच जाएगा, ऐसे में डीए के बढ़ते HRA में भी 3% वृद्धि की जा सकती है, जिसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा।

चुंकी सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।वर्तमान में X श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 27 फीसदी, Y श्रेणी को कर्मचारियों को 18 से 20 फीसदी और Z कैटगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है।