CM डॉ मोहन यादव ने दिए मछली, मटन की बिक्री के लिए मार्केट बनाए जाने के आदेश

मप्र में मांस-मछली की बिक्री के लिए बनेगा अलग मार्केट

-नए बाजार बनने से पहले शेड बनाकर देगी सरकार

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मांस-मछली खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए अब हर शहर में इसका कारोबार करने वालों के लिए एक नया मार्केट डेवलप किया जाए। नगरीय विकास के अधिकारी इसके लिए जगह चिन्हित कर अलग से भवनों का निर्माण करें और उन्हें स्थान उपलब्ध कराएं। ये निर्देश सीएम ने विधानसभा में अपने कक्ष में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

सीएम ने कहा जब तक बाजार में दुकानों का निर्माण न हो तब तक शेड बनाकर दिए जाएं ताकि ये अपना कारोबार कर सकें। यहां बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद 13 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। आदेश उसी दिन जारी हो गया था।

 

बिल्डिंग परमिशन में दिक्कत नहीं हो

 

सीएम डॉ. यादव ने ये बातें नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों से विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम यादव ने कहा कि इसके अलावा मकानों की बिल्डिंग परमिशन को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। इसलिए इसमें सरलीकरण किया जाए ताकि लोगों को परमिशन के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

 

दूसरे मद में पैसा खर्च करने पर नाराजगी

 

सीएम यादव ने बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई कि निकायों को जो राशि जारी की जाती है, उसका उपयोग उसी काम के लिए करने के बजाय दीगर कामों में राशि खर्च की जाती है। यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में आवंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने की जांच कराएं और इसकी रिपोर्ट दें। सीएम यादव ने इसके साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए भी कहा है।

 

शिप्रा के शुद्धिकरण का तैयार करें प्रोजेक्ट

 

सीएम यादव ने उज्जैन शहर के विकास को लेकर भी नगरीय विकास विभाग के अफसरों के साथ बैठक में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाएं। कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले, यह सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम की गतिविधियों की भी जानकारी ली।

हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलेगा बकाया पैसा

 

नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान इंदौर की हुकुम चंद मिल के मजदूरों का बकाया राशि भुगतान का मामला भी चर्चा में आया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड रुपए की राशि मंजूरी दी है। इसके बाद अब मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान जल्द होने की स्थिति बनी है।