नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिम कार्ड और व्हाट्सएप अकाउंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए 52 लाख कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें निष्क्रिय किया है, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले 67000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मई 2023 से अभी तक सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और बल्क कनेक्शन का प्रावधान भी बंद कर दिया है।
सरकार ने 67000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मंत्री ने कहा कि व्हाट्सऐप ने भी अपने आप ही लगभग 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में लिप्त थे। वैष्णव ने कहा कि अब हमने धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा बिजनेस (दुकान) का भी केवाईसी कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बिजनेस की केवाईसी, सिम लेने वाले व्यक्ति की केवाईसी भी की जाएगी।
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