Delhi High Court: ‘INDIA’ गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका; केंद्र, ECI और विपक्षी दलों को नोटिस

नई दिल्ली।  दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए ‘इंडिया’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) नामक गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग तथा 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई किए जाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, “इस पर सुनवाई करनी होगी। सुनवाई किए जाने की जरूरत है। नोटिस जारी किए जाते हैं।” हालांकि, हाईकोर्ट ने इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादियों की दलीलें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, “हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।”

याचिका में 26 दलों का जिक्र

 याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा कि याचिका के ज्ञापन में जिन 26 राजनीतिक दलों का जिक्र है, उनमें से 16 दलों के प्रमुख नेता और सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के वास्ते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में एकत्रित हुए थे और रणनीति तैयार करने तथा गठबंधन एवं उसके संयोजक का नाम चुनने की खातिर बेंगलुरु में फिर से मिलने पर सहमत हुए थे। अधिवक्ता वैभव सिंह से माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 17 जुलाई को ये राजनीतिक दल 2024 के आम चुनावों के लिए भावी रणनीति को आकार देने के वास्ते बेंगलुरु में जुटे और विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने की घोषणा की। याचिका के मुताबिक, इन दलों ने कहा है कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे।

याचिका में इन पार्टियों के नाम

याचिका में जिन राजनीतिक दलों को प्रतिवादी के रूप में सूचिबद्ध किया गया है, उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), आम आदमी पार्टी (आप), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का शरद पवार गुट, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), अपना दल (कमेरावादी) शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके), कोंगनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके), विदुथलाई चिरुथिगल काची, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (मणि) और मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) को भी याचिका में प्रतिवादी दलों के रूप में शामिल किया गया है।