अब चाइल्ड लाइन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय संभालेगा। 30 जून से हेल्पलाइन नंबर 1098 को 112 के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके पहले चरण में नौ राज्यों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगस्त तक इसमें 13 और राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। अब अगर कोई बच्चा सहायता के लिए गुहार करेगा तो उसे आवश्यकता के अनुरूप काउंसलिंग, पुलिस और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह हेल्पलाइन 30 जून से नौ राज्यों में 112 के जिम्मे होगा।
इसके तहत बच्चे जैसे ही चाइल्ड लाइन से संपर्क करेंगे, उन्हें सीधे आवश्यकतानुसार, पुलिस, काउंसलिंग और अन्य सहायता मिल सकेगी। अभी देश के 558 जिलों में चाइल्ड लाइन को विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से संचालित किया जाता है। इसमें करीब 1500 स्वयं सेवी संस्थाएं इस कार्य में जुटी हैं।
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