मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का नतीजा, पहले से कर्ज में डूबा Madhya Pradesh फिर ले रहा 4 हजार करोड़ का कर्जा

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार चार हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी। रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर बाजार से चार हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज उठाया जाएगा। इस ऋण का पूर्ण भुगतान 11 साल बाद किया जाएगा तथा इस बीच साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान होगा। वर्तमान वित्त वर्ष में यह दूसरा कर्ज होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 30 मई 2023 को बाजार से दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाया था। इसको मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार पर सवा तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भार हो गया है।

तीन साल में राजस्व आय से अधिक किया व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 –

राजस्व आय- एक लाख 46 हजार 376 करोड़ 78 लाख रुपये

व्यय- एक लाख 64 हजार 733 करोड़ एक लाख रुपये

अंतर- 18 हजार 356 करोड़ 23 लाख का घाटा

वित्तीय वर्ष 2021-22 –

राजस्व आय- एक लाख 85 हजार 697 करोड़ 85 लाख रुपये

व्यय- एक लाख 81 हजार 61 करोड़ 31 लाख रुपये

अंतर- चार हजार 814 करोड़ 54 लाख रुपये का घाटा

वित्तीय वर्ष 2022-23 –

राजस्व आय- दो लाख तीन हजार 966 करोड़ 87 लाख रुपये

राजस्व व्यय – दो लाख दो हजार 467 करोड़ 84 लाख रुपये