इंफाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हैं. इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रें स को संबोधित करते हुए उन्होंपने कहा कि मणिपुर में जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से राज्यद विकास के पथ पर आगे निकल पड़ा है। लेकिन पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं में यहां कई लोगों की जान गई। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हम काम कर रहे हैं. हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी. शांति समिति का गठन किया जा रहा है. अमित शाह ने इंफाल में कहा, “पिछले छह वर्षों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था. मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की।
पिछले एक महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिन नागरिकों की हमल की हिंसा में मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी, मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं.” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने 11 अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है. हर क्षेत्र के लोगों से बात की. महिलाओं से भी बात की। अस्थाई कैंपों का दौरा किया है… नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मैंने मीटिंग की है।
महिला प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ भी शांति स्थापना के लिए चर्चा हुई है. 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई. दोनों पक्षों को शांति और सदभाव बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए. एक राहत और पुनर्वास पैकेज को भी तैयार किया गया है. हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. यह राशि DBT के माध्यम से पीड़ितों को हस्तांतरित की जाएगी. अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार हिंसा, हिंसा के कारण और हिंसा में किसकी ज़िम्मेदारी है, इन सभी चीजों की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित करके जांच करेगी।
हिंसा के सभी मामलों की जांच होगी. सीबीआई उनमें से कुछ मामलों की जांच भी करेगी, और मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा. उन्हों ने बताया कि मेडिकल सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए 8 विशेष टीमें नियुक्त की गई हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई बाधा ना हो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों का दल यहां पहुंच चुका है और यह दल राज्य के अधिकारियों से चर्चा कर एक पुख्ता प्लान तैयार करेगा. इस प्लान को हम दो दिन में मूर्त रूप दे देंगे
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