सजा पूरी होने के बाद भी 500 से अधिक भारतीय Pakistan की जेलों में कैद :आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा, सीएमचआरआई ने खोली पाकिस्तान की पोल

इस्लामाबाद। एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें 500 सौ भारतीय लोगों को पा‎किस्तान की जेलों में सजा पूरी होने के बाद भी बंद बताया जा रहा है। हालां‎कि पाकिस्तानी जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कराची की एक जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों के जत्थे को बीते 13 मई को वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। हालांकि, सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गैर-मछुआरों सहित 500 से अधिक अन्य भारतीय अपनी सजा की अवधि पूरी करने के बावजूद पड़ोसी देश की जेलों में बंद हैं। पिछले दो वर्षों में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के वेंकटेश नायक द्वारा दायर एक के बाद एक आरटीआई आवेदनों के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि 455 मछुआरे- उनमें से सभी को 2018 से गिरफ्तार किया गया है और छह महिलाएं सहित 51 भारतीय कैदी (सिविल) या गैर -मछुआरे अब भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में 45 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2019 में 138, 2020 में 130, 2021 में 221 और 2022 में 120 को। 198 मछुआरों की रिहाई और अपनी रिहाई से एक सप्ताह एक की मौत के बाद, 455 मछुआरे अभी भी पड़ोसी देश में सलाखों के पीछे हैं। सभी मछुआरे कराची के लांधी शहर में बने मलीर जिला जेल और सुधार गृह में बंद हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कराची के मलीर जेल को अधिकतम 1800 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। हालांकि, दिसंबर 2022 तक यहां 7000 कैदियों को रखा जा रहा है। सभी 455 मछुआरों को पाकिस्तान के मत्स्य अधिनियम, 1987 के तहत हिरासत में लिया गया है।

आरटीआई के आंकड़ों में कहा गया है कि 1 जनवरी तक पाकिस्तान की जेलों में बंद 51 ‘भारतीय कैदियों (सिविल)’ में से नौ पर पाकिस्तान के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए), 1923 के तहत आरोप लगाए गए हैं। नौ में से छह, जिन्हें ओएसए के तहत दोषी ठहराया गया है, अपनी सजा काट रहे हैं, जबकि दो अन्य विचाराधीन हैं। सीक्रेट एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए नौ कैदियों में से एक ने दिसंबर 2021 में अपनी पांच साल की सजा पूरी कर ली, हालांकि, 1 जनवरी तक और उसके बाद से वह लाहौर के सेंट्रल जेल में ही है। आरटीआई डाटा से यह भी पता चलता है कि 2008 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के बावजूद, कैदियों तक राजनयिक पहुंच में अक्सर देरी होती है।