मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान एवं लाड़ली बहना योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनायें हैं। इन योजनाओं के पात्र सभी हितग्राहियों को लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जन सेवा अभियान के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
मुरार सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, पूर्व मंत्री इमरती देवी, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा, नगर निगम सभापति मनोज तोमर, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, हरीश मेवाफरोश, विनोद शर्मा, राजू सेंगर एवं राजू सेंगर सहित विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में बरसात से पूर्व नालों की सफाई के साथ-साथ अति वर्षा से निपटने की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएँ। गत वर्षों में अति वर्षा के कारण जहाँ-जहाँ परेशानी आई है वहाँ पर समय रहते सभी प्रबंधन भी कर लिए जाएँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शतप्रतिशत आवेदन पत्रों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत जिले में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच का कार्य समय सीमा में पूरा करें ताकि बहनों को स्वीकृति पत्र का वितरण घर-घर जाकर किया जा सके।
प्रभारी मंत्री सिलावट ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि स्वीकृत सभी परियोजनाओं में टंकियों का निर्माण, पाइप लाईन बिछाने का कार्य, शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उनके निवास पर ही उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि पाइप लाइन डालने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें खराब हुई हैं उनको ठीक करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाए।
प्रभारी मंत्री सिलावट ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैधक कॉलोनियों को वैध करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है। उनमें वैध हुई कॉलोनियो में अब किसी भी प्रकार की परेशानी निवासियों को न हो यह सुनिश्चित किया जाए। ग्वालियर जिले में भी ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में 223 कॉलोनियों को और डबरा नगर पालिका में 30 कॉलोनियों को वैध किया गया है। यहाँ के निवासियों को अब भवन अनुज्ञा के साथ ही बैंक से ऋण भी मिलने लगेगा।
प्रभारी मंत्री सिलावट ने बैठक में यह भी निर्देश दिए हैं कि बरसात से पूर्व सड़कों के संधारण का कार्य भी पूरा कर लिया जाए। संजीवनी क्लीनिक की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि ग्वालियर में स्वीकृत सभी 35 संजीवनी क्लीनिक शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ किए जाएँ ताकि आम जनों को घर के पास ही उपचार उपलब्ध हो सके।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आम लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल मिले, इसकी पुख्ता कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के संधारण का कार्य भी शीघ्र हो यह सुनिश्चित किया जाए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने नगर निगम आयुक्त से कहा है कि विकास के जो कार्य स्वीकृत हो गए हैं उनको शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि बरसात से पूर्व कार्य हो सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों पर पेच रिपेयरिंग का कार्य भी तीव्रता से कराया जाए।
क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि मोहना क्षेत्र में समूह नल जल योजना के तहत कार्य तेजी से दोनों विभाग समन्वय के साथ करें ताकि मोहना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीणों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्ट्रीट लाईट के संधारण का कार्य भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र हो इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत ग्वालियर जिले का अनुमानित लक्ष्य 2 लाख 85 हजार 453 था। इसके विरूद्ध 3 लाख 8 हजार 192 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिले में आधार से लिंक बैंक खातों की संख्या 2 लाख 70 हजार 690 है। शतप्रतिशत महिलाओं के खाते आधार से लिंक कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में जिले में कुल 369 शिविरों के आयोजन के माध्यम से एक लाख 13 हजार 364 आवेदन पत्र प्राप्त होना बताया। इसके साथ ही एक लाख 2 हजार 772 आवेदन पत्र में स्वीकृति तथा 431 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं।
जल जीवन मिशन के संबंध में बताया गया कि जिले में कुल 195 टंकियों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 87 टंकियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माणाधीन टंकियां 96 हैं, जिसका काम माह जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जायेगा। इसी प्रकार प्रस्तावित सम्पवेल की संख्या 358 हैं, जिनमें से 140 का काम पूर्ण कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 532 गामों में कार्य किया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बैठक में बताया कि ग्वालियर नगर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई के तहत 429 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्रवाई अंतर्गत प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 223 कॉलोनियों में विकास शुल्क एवं अभिन्यास निर्धारण हेतु अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। डबरा क्षेत्र में भी 30 कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई की गई है।
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