मुख्यमंत्री चौहान आज अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करता है तो सबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी दी गई कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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