केंद्रीय गृह-मंत्री की घोषणा–भोपाल में स्थापित होगा राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, अंग्रेजों के युग की डंडा पुलिसिंग अब नहीं चलेगी

भोपाल, 22 अप्रेल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ पर घोषणा की है कि भोपाल में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय (नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) बनाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलेगी, ज्ञान-विज्ञान, प्रमाण और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है। केंद्रीय गृह-मंत्री ने कहा कि पुलिस को सदैव अपराधियों से दो पग आगे रहना होगा, इसके लिए तकनीक बहुत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आव्हान किया कि कॉन्स्टेबल और हेड-कॉन्स्टेबल को भी तकनीक-मित्र बनना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर पुष्प-गुच्छ देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादत्य सिंधिया और मध्यप्रदेश के गृह-मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा समेत भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया।   

पुलिसिंग में राज्य परस्पर करें समन्वय और विमर्श, तकनीक को अपनाएं

एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अध्यक्षाय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि CAPT जैसी बैठकों के माध्यम से राज्य मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। एक जैसे अपराध के लिए समान नीति बना सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि देश के सामने चुनौतियां हैं, जैसे-ड्रग्स, हवाला, साइबर-फ्रॉड, इन चुनौतियों पर भी एकीकृत विचार-विमर्श किया जा सकता है। केंदीरय मंत्री ने कहा कि डाटा प्रबंधन एक नया विज्ञान है और बिग-डाटा में सभी समस्याओं का समाधान है, इसे देशभर की पुलिस को अपनाना चाहिए। एक NAFIS सेवा भी हम आगे लाने वाले हैं जो देशभर की ​पुलिस के पास सुरक्षित करोड़ों फिंगर प्रिंट डेटा का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृ प्रंबंधन करेगा। NAFIS के एप में अपराधी के फिंगर प्रिंट डालते ही, डेढ़ मिनट के अंदर आपको संबंधित का नाम बता देगा।

मुख्यमंत्र शिवराज ने पुलिस की तारीफ की

इससे पहले शिवराज ने मध्यप्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा- मध्यप्रदेश पुलिस ने एक नहीं अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि विगत दो वर्ष में 21 हजार करोड़ एकड़ लगभग 12 हजार करोड़ की सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई है।